Wednesday,28 September 2022   05:25 am
PM Kisan Scheme से कटा 21 लाख किसानों का नाम, वसूले जाएंगे रुपये, जानिए वजह ?

PM Kisan Scheme से कटा 21 लाख किसानों का नाम, वसूले जाएंगे रुपये, जानिए वजह ?

09-Sep-2022


नई दिल्ली : अन्नदाताओं को केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6,000 रुपये कृषि कार्यों को लिए देती है. यह राशि तीन बार में लाभार्थी किसान के खाते में जाती है. इस महीने सितंबर में 12वीं किस्त का पैसा आना है. लेकिन, इससे पहले ही उत्तर प्रदेश के 21 लाख किसान अपात्र पाए गए हैं. इन किसानों को दी गई राशि वापस लेने के लिए कृषि विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान योजना चला रही है. योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2.85 करोड़ किसान पंजीकृत हैं. राज्य कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि योजना का लाभ ले रहे 21 लाख किसान अपात्र पाए गए हैं. बीते कुछ माह से योजना में पंजीकृत किसानों के सत्यापन का कार्य चल रहा है, जिसमें इन किसानों को गलत जानकारी देने समेत अन्य वजहों से अपात्र पाया गया है.राज्य कृषि मंत्री ने कहा कि अपात्र पाए गए किसानों से योजना के तहत अबतक ली गई रकम की वसूली जाएगी. इसके लिए संबंधित किसानों को कृषि विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने ने कहा कई मामलों में किसान और उसकी पत्नी दोनों योजना का लाभ लेते पाए गए हैं, जो कि योजना के नियम का उल्लंघन है. ऐसे किसानों की पहचान सत्यापन और ई-केवाईसी के जरिए पाए गए डेटा से की जा रही हैअपर मुख्य सचिव कृषि, देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य में पीएम किसान योजना के तहत 2.85 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं. उन्होंने कहा कि 12वीं किस्त के लिए अबतक 1.51 करोड़ किसानों डाटा चेक करने के बाद पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि बाकी किसानों का रिकॉर्ड भी कुछ दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 12वीं किस्त का पैसा इस महीने जारी सकता है


योजना का लाभ लेने से पहले जान लें नियम
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये पाने के लिए कई बार किसान गलत जानकारी या दस्तावेज मुहैया करा देते हैं, जो बाद में उनके या परिजनों के लिए मुसीबत का कारण बनती है. जैसे पति और पत्नी दोनों योजना का लाभ ले रहे हैं, किसान पिता और पुत्र लाभ ले रहे हैं या फिर लाभार्थी किसान की मौत के बाद भी परिजन योजना का लाभ ले रहे हैं. ऐसी स्थिति में सरकार नियमों के तहत दी गई रकम की रिकवरी कराने के साथ सजा भी दे सकती है

 


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