Wednesday,28 September 2022   06:03 am
दवा कंपनियों की तरफ से डॉक्टरों को रिश्वत और दूसरे लालच देने से रोकने के लिए सरकार ने लिया बड़ा कदम

दवा कंपनियों की तरफ से डॉक्टरों को रिश्वत और दूसरे लालच देने से रोकने के लिए सरकार ने लिया बड़ा कदम

21-Sep-2022

केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों की मार्केटिंग प्रैक्टिस की समीक्षा की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया है।

समीक्षा के साथ-साथ यह पैनल यह भी देखेगा कि क्या इन मेडिकल प्रैक्टिस के नियंत्रण के लिए किसी कानूनी ढांचे की जरूरत है।
इस पैनल को तीन महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी होगी। 
न्यूज18 के अनुसार, कोरोना टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे नीति आयोग (स्वास्थ्य) के सदस्य डॉ वीके पॉल को इस पैनल की कमान सौंपी गई है।
उनके अलावा फार्मास्यूटिकल विभाग की सचिव एस अपर्णा, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के प्रमुख नितिन गुप्ता और फार्मा विभाग (पॉलिसी) के एक संयुक्त सचिव को इस पैनल में शामिल किया गया है।
12 सितंबर को इसके लिए मेमोरेंडम जारी किया जा चुका है।

किन चीजों की समीक्षा करेगा पैनल?
यह पैनल मौजूदा कोड ऑफ कंडक्ट और 2015 में लाए गए यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस (UCPMP) की समीक्षा करेगा।
मेमोरेंडम में लिखा गया है कि मौजूदा नियमों के तहत शिकायत और जांच का प्रावधान है, लेकिन ये सरकार के किसी भी नियमों के तहत नहीं आते। मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को नियंत्रित करने के एक कानूनी ढांचे की जरूरत के मुद्दे पर सभी हितधारकों के विचार लेने और उनकी समीक्षा के लिए यह पैनल बनाया गया है।


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