Monday,05 December 2022   03:42 pm

Good News: आईआईटी खड़गपुर के 1600 छात्रों को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों से जॉब ऑफर

13-Dec-2021

आईआईटी प्लेसमेंट 2021 में खड़गपुर ने देश के बाकी सभी आईआईटी को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल, आईआईटी खड़गपुर के 1600 छात्रों को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियों से नौकरी की पेशकश की गई है। महज 10 दिन के प्लेसमेंट सीजन में 22 से अधिक छात्रों को 9 लाख रुपये से 2.4 करोड़ रुपये के बीच का ऑफर मिला। आईआईटी खड़गपुर ने कहा कि इस साल उसने सबसे ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर दर्ज किए।

 बयान में कहा गया, मौजूदा कोरोना महामारी की स्थिति के बावजूद, आईआईटी-खड़गपुर में बड़ी संख्या में प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) आए, जो भारत के अन्य सभी शीर्ष उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सबसे अधिक संख्या है।  अगर बात सबसे अधिक छात्रों को जॉब ऑफर की करें या सबसे अधिक सैलरी पैकेज की तो आईआईटी खड़गपुर इस समय देश की सभी आईआईटी में शीर्ष स्थान पर कायम है।आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र को 2.4 करोड़ रुपये सालाना का सैलरी पैकेज मिला है। दो करोड़ पैकेज के क्लब में एक और छात्र शामिल है। इसके साथ ही आईआईटी खड़गपुर के 20 से अधिक छात्रों को एक करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज मिला है।

आईआईटी खड़गपुर में भर्ती करने वाली मुख्य कंपनियों में क्वालकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उबर, इंटेल, अमेरिकन एक्सप्रेस, हनीवेल, सैमसंग, आईबीएम आदि शामिल हैं। प्लेसमेंट सत्र तीन दिनों तक (शुक्रवार तक) चला। सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, कंसल्टिंग, कोर इंजीनियरिंग, बैंकिंग, फाइनेंस समेत सभी क्षेत्रों की 100 से अधिक कंपनियों ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन: औरंगेजब से लेकर शिवाजी तक पीएम मोदी की बड़ी बातें

13-Dec-2021

PM Modi in Varanasi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का उद्घाटन किया।  अपने निर्वाचन क्षेत्र आने के बाद मोदी ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और गंगा नदी में डुबकी लगाई। वह वहां से पवित्र गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर आए। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी के गौरवपूर्ण इतिहास को याद किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिवाजी और राजा सुहलदेव से लेकर होल्कर की महारानी और महाराजा रणजीत सिंह के योगदान को भी याद किया। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन से पहले मोदी ने एक प्रार्थना समारोह में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने इस परियोजना में कार्य करने वाले मजदूरों पर उनके कार्य के लिए आभार व्यक्त करने के लिए गुलाब की पंखुड़िया बरसाई। वह समूह तस्वीर के लिए उनके साथ बैठे।

काशी विश्वनाथ धाम परियोजना करीब पांच लाख वर्ग फीट में फैली हुई है और गंगा नदी को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ती है और इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाओं का विकास किया गया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और देशभर से आए साधु संत भी मौजूद थे।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। सन 1669 में अहिल्याबाई होल्कर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। उसके लगभग 352 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पुनरुद्धार के लिए 8 मार्च 2019 को विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। लगभग 2 साल 8 महीने में इस ड्रीम प्रोजेक्ट का 95% कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्तमान समय में इस कॉरिडोर में 2600 मजदूर और 300 इंजीनियर लगातार तीन शिफ्ट में काम कर रहे हैं।

किसानों का विजय मार्च आज, 15 महीने के संघर्ष के बाद 'जीतकर' लौट रहे घर

11-Dec-2021

नई दिल्ली (इंडिया) दिल्ली के सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर 15 महीनों से डेरा डाले हुए किसान शनिवार आज आंदोलन खत्म करके पंजाब और हरियाणा में अपने घरों को लौटेंगे। शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर का नजारा किसी खत्म हुए मेले जैसा था। जहां बंधी गठरियां, सिमटा तिरपाल, उखड़े पड़े बंबू व सड़क किनारे एक के ऊपर एक कुर्सियों के खड़े गट्ठर और लाउडस्पीकर पर बजते पंजाबी गानों इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि उनकी मांगें आखिरकार सरकार को माननी ही पड़ी। वहीं सीमाओं से किसानों की वापसी शुरू हुई। आंदोलन स्थल विजय रैली के बाद आज खाली होंगे।

आंदोलन खत्म होने के बाद किसान अब प्रदर्शनस्थल से अपने अस्थाई आवास हटा रहे हैं। आंदोलन को दौरान किसानों को कभी 'आतंकी' तो कभी 'खालिस्तानी' तक करार दिया गया, लेकिन किसानों ने अपना हौसला नहीं खोया और सरकार को उनके सामने कानून वापस लेने को सरकार को मजबूर होना पड़ा।

आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की पांच सदस्यीय समिति को बाकि मांगों पर केंद्र द्वारा लिखित प्रस्ताव भेजे जाने के बाद ही किसानों ने वापस लौटने के अपने फैसले का ऐलान किया।

केंद्र एमएसपी मुद्दे पर फैसला करने के लिए एक समिति बनाने पर सहमत हो गया है। समिति में सरकारी अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ और किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार किसानों के खिलाफ सभी पुलिस केस रद्द करने के लिए भी सहमत हो गई है, ये मामले हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किए थे।

किसान मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई 700 किसानों की मौत के मुआवजे की मांग पर केंद्र ने कहा है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और पंजाब पहले ही घोषणा कर चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाकि मुद्दों पर चर्चा के लिए किसान नेताओं से फोन पर बात करने के बाद केंद्र का प्रस्ताव आया था।

किसान एक साथ सुबह 10:30 बजे से जाना शुरू करेंगे। 13 दिसंबर को किसान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जाएंगे। वहीं 15 दिसंबर को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक होगी। किसानों ने स्पष्ट किया है कि इसे आंदोलन का स्थगन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्रस्ताव अभी पूरी तरह से माने नहीं गए हैं उनकी किसान संयुक्त मोर्चा हर महीने समीक्षा करेगा। अगर लंबे समय तक किसानों की मांगे लटकी रहीं तो आंदोलन फिर शुरू होगा।

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री ने की सोनाखान को तहसील बनाने की घोषणा, राजधानी के जयस्तंभ चौक में स्थापित होगी शहीद वीरनारायण की विराट प्रतिमा

10-Dec-2021

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शहीद वीरनारायण सिंह के शहादत दिवस पर सोनाखान में आयोजित कार्यक्रम में राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पर शहीद वीरनारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने सोनाखान को तहसील बनाने की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री इस मौके पर स्मारक स्थल सोनाखान में 29 लाख 51 हजार रूपए की लागत से स्थापित शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही 16 करोड़ एक लाख रूपए की लागत से निर्मित एकलव्य छात्रावास एवं जोंक नदी में 9 करोड़ 60 लाख 62 हजार रूपए की लागत से बंगलापाली से महाराजी मार्ग पर बने पुल का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर कुर्रूपाठ में सीढ़ी निर्माण कार्य के प्रथम चरण का भूमिपूजन, पांच गांवों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र का वितरण करने के साथ ही शहीदों के परिजनों का सम्मान एवं मासिक पेंशन स्वीकृति का आदेश पत्र प्रदान करेंगे।

भारत में खुला एशिया का सबसे बड़ा मेटा ऑफिस

09-Dec-2021

नई दिल्ली (इंडिया)। मेटा कंपनी का नया ऑफिस भारत में खुला। यह एशिया का सबसे बड़ा मेटा ऑफिस है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ऑफिस का उद्घाटन किया। Meta में तब्दील होने के बाद यह एशिया का पहला ऑफिस है, जो स्टैंडअलोन फैसिलिटी के साथ आता है। मेटा ऑफिस गुरुग्राम में स्थित है। स्पेस के लिहाज से यह एशिया का सबसे बड़ा ऑफिस है।  नया ऑफिस 1,30,000 वर्ग फीट में निर्मित किया गया है। इस दफ्तर में सेंटर फॉर फ्यूलिंग इंडियाज न्यू इकॉनमी (C-FINE) भी मौजूद होगा। 

फेसबुक इंडिया (मेटा) के वाइस-प्रेसिडेंट तथा मेनेजमेंट डायरेक्टर अजित मोहन ने बताया है कि भारत में उनकी सबसे बड़ी टीम रहेगी। यह दफ्तर परिवर्तन में हिस्सेदार प्रत्येक शख्स के लिए खुला रहेगा।
कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया है कि टेक्‍नोलॉजी उद्यमशीलता को प्रेरित कर रही है और निवेश एवं आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ा रही है।  उन्हें उम्‍मीद है कि सी-फाइन जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी, न सिर्फ टेक्‍नोलॉजी उद्यमशीलता एवं नवाचार को तेजी देने में मदद करती हैं बल्कि देशभर में युवाओं को सशक्‍त बनाती हैं।  साथ ही सपनों को पूरा करेंगी और यही इंटरनेट एवं टेक्‍नोलॉजी की ताकत होनी चाहिए। 
बताते चलें कि साल 2006 ने मेटा कंपनी ने Facebook नाम से भारत में शुरुआत की थी।  कंपनी हैदराबाद में महज एक ऐप के साथ शुरू हुआ था और इसकी संख्या बढ़कर 40 करोड़ हो गई है। 

CDS Bipin Rawat Death: हेलिकॉप्टर क्रैश में CDS रावत और उनकी पत्नी समेत 13 की मौत, PM ने की बड़ी बैठक, पढ़ें हादसे से जुड़ी 10 बड़ी बातें

08-Dec-2021

आखिरकार इस बात की पुष्टि हो गयी कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी पत्नी और सेना के 13 अधिकारियों की भी हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गयी। 

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) वायुसेना के एमआई-17वीएच हेलीकॉप्टर से बुधवार दोपहर करीब तीन बजे निर्धारित लेक्चर देने के लिए कुन्नूर जिले के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। हेलिकॉप्टर ने सुलूर एयरबेस से उड़ान भरी थी और वेलिंग्टन जा रहा था। इस दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। 

एक स्पेशल एयरक्राफ्ट के ज़रिए बुधवार सुबह करीब 9 बजे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत नौ लोग दिल्ली से रवाना हुए थे और करीब 11 बजकर 35 मिनट पर एयरफोर्स स्टेशन सुलूर पहुंचे थे। उसके बाद उन्होने आगे के सफर के लिए वायुसेना के हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल किया।

हादसे के वक्त वायुसेना के एमआई-17वी-5 हेलिकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे। इनमें CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, एनके गुरसेवक सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, एनके जितेंद्र कुमार, जेडब्ल्यूओ प्रदीप ए, जेडब्ल्यूओ दास, स्क्वॉड्रन लीडर के सिंह, एल/नायक विवेक कुमार, एल/नायक बी साई तेजा, ग्रुप कैप्टन वरुन सिंह और हवलदार सतपाल शामिल थे। हादसे में केवल ग्रुप कैप्टन वरुन सिंह ही जीवित बचे हैं। उनका इलाज किया जा रहा है।

हेलीकॉप्टर हादसे पर CCS (केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति) की अहम बैठक जारी है। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं।

भारत-रूस ने 28 समझौतों पर किए हस्ताक्षर, आतंकवाद से निपटने में सहयोग बढ़ाने का लिया निर्णय

07-Dec-2021

नई दिल्ली (इंडिया)। भारत और रूस के बीच सैन्‍य तकनीक को लेकर समझौता हो गया है। इस समझौते के दोनों ही देश 2021-2031 यानि एक दशक तक सैन्‍य स्‍तर पर तकनीकी का आदान प्रदान करेंगे। भारत और रूस के बीच 2+2 डायलॉग के बीच इस अहम समझौते पर मुहर लगी। रूस ने एस-400 मिसाइल सिस्टम डील पर भारत की अमेरिका को खरी-खरी सुनाने पर जमकर तारीफ की है।

अमेरिका के तमाम विरोध के बाद भी भारत ने मॉस्को के साथ इस मिसाइल डील को अंजाम तक पहुंचाया था। यहां तक कि अमेरिका ने इस डील को रुकवाने के लिए तमाम प्रयास किए थे और प्रतिबंधों तक की धमकी दे दी थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (President Vladimir Putin) की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बीच द्विपक्षीय बैठक में सीमा पार आतंकवाद पर भी चर्चा हुई। बैठक में अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को नहीं होने देने को लेकर भी बात हुई।

दोनों देशों के बीच कल हुए 28 समझौतों में 6 दोनों सरकारों के बीच जबकि बचे हुए बिजनेस टू बिजनेस समझौते हुए। मोदी-पुतिन के बीच हुई बातचीत के जारी बयान में बताया गया कि बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और वहां शांति को लेकर रणनीति पर बात की गई।

मोदी ने भारत-रूस रिश्तों पर दिया बड़ा बयान

पुतिन का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भले ही पिछले कुछ दशकों में दुनिया में कई बदलाव हुए हों लेकिन इन बदलावों के बाद भी भारत-रूस की दोस्ती स्थायी है। पुतिन ने कहा कि रूस सैन्य और तकनीकी सहयोग भारत के साथ बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत हमारा करीबी साझेदार है।

बयान में कहा गया है कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई। बैठक में कट्टरता से निपटने और अफगानिस्तान को आतंकियों का पनाहगाह नहीं बनने देने को लेकर भी बातचीत हुई।

दिल्ली की सड़कों पर नितिन गडकरी जल्द दौड़ाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार, सभी अपनाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, महज एक रुपये में होगा 1 KM का सफर

04-Dec-2021

नई दिल्ली (इंडिया) केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि वह जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार दौड़ाने वाले हैं। संभव है कि वह एक जनवरी को ऐसा कर भी दें। इसके लिए उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक कार खरीदी है और फरीदाबाद के एक ऑयल रिसर्च सेंटर से ग्रीन हाइड्रोजन ली है। उन्होंने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वह जल्द ही कार लेकर निकलेंगे ताकि लोगों को बता सकें कि ऐसा संभव है।  केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को 9वें एजेंडा आजतक में इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने के फायदे गिनाए। उन्होंने बताया कि पेट्रोल के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना कितना सस्ता पड़ता है और ये आपकी कितनी बचत करती है।

गडकरी ने कहा कि अभी वो दिल्ली में रहते हैं तो प्रदूषण की वजह से उन्हें कई बार इंफेक्शन हो जाता है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बहुत से कारणों में से पेट्रोल-डीजल गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी एक कारण है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलने से इसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा सरकार दिल्ली-एनसीआर के चारों ओर बड़ी परियोजनाओं पर भी काम कर रही है जिससे यहां ट्रै्फिक घटा है।

गडकरी ने कहा कि अभी आप पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं तो 1 किमी जाने का खर्च 10 रुपये आता है। डीजल पर यही खर्च 7 रुपये होता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्च महज 1 रुपये प्रति किमी ही है।

पेट्रोल की गाड़ी पर अगर खर्च आपका महीने का खर्च 20,000 रुपये है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पर ये खर्च 1500 से 2000 रुपये होगा। इससे आपकी महीने की 18000 रुपये की बचत होगी।

गडकरी ने सोमवार को यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हर साल आठ लाख करोड़ रुपये के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है। यदि भारत की पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता बनी रहती है, तो अगले पांच साल में आयात बिल बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा, ‘पेट्रोलियम आयात को कम करने के लिए मैं अगले दो-तीन दिन में एक आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं। इसके तहत कार विनिर्माताओं के लिए फ्लेक्स-ईंधन इंजन लाना अनिवार्य होगा।’ गडकरी ने बताया कि टोयोटो मोटर कॉरपोरेशन, सुजुकी और हुंदै मोटर इंडिया के शीर्ष अधिकारियों ने अपने वाहनों में फ्लेक्स-ईंधन इंजन पेश करने का आश्वासन दिया है।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने पर सरकार पेट्रोल-डीजल गाड़ियां बंद नहीं करेगी। बल्कि इसका भी विकल्प रहेगा। इसके अलावा वैकल्पिक ईंधन, बायो फ्यूल और फ्लैक्स फ्यूल इंजन जैसे विचारों पर भी अध्ययन चल रहा है।

प्रदूषण पर SC की केंद्र और राज्यों को चेतावनी, 24 घंटे में कदम उठाइए, नहीं तो हम आदेश जारी करेंगे

02-Dec-2021

नई दिल्ली (इंडिया)।  राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु की गुणवत्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को 24 घंटों के अंदर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोर्ट ने स्कूल खोले जाने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही अदालत ने सरकार से CNG बसों को लेकर भी सवाल किया। इससे पहले हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने नियमों के अनुपालन के लिए टास्क फोर्स गठित करने की बात कही थी। अदालत दिल्ली के 17 वर्षीय छात्र आदित्य दुबे की तरफ से दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।

CJI ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हमें लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बस वक्त बर्बाद हो रहा है। जुर्माना लगाकर पैसा कमाना समस्या का समाधान नहीं है। मैं आप सबसे एक लेह मैन की तरह पूछना चाहता हूं वकील इतना बहस कर रहे हैं, हम आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं, तो फिर प्रदूषण बढ़ क्यों रहा है? उधर दिल्ली सरकार का कहना है कि वह प्रदूषण स्तर की जांच के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। नवंबर में 1500 से अधिक पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को जब्त किया गया था।

CJI ने पूछा, "हम जानना चाहते हैं कि कितने औद्योगिक स्थलों पर कार्रवाई की गई है? जब इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू हुई तो AQAi निश्चित था, यदि आप जितने प्रयास बता रहे हैं उतने प्रयास किए गए हैं तो प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? यही साधारण प्रश्न है जो आम आदमी पूछेगा। वकीलों के इतने तर्क और इतने सारे सरकारी दावे, लेकिन प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है?" जस्टिस चंद्रचूड़ ने क​हा, "आपने आयोग का गठन किया, आज आयोग बताए कि प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? आपके पास विज्ञान और डेटा है।" इसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और वाहनों से होने वाला प्रदूषण प्रमुख कारण है। इससे निपटने के लिए उद्योग बंद किए गए हैं। उधर ​सिंघवी का कहना है, "मुझे नहीं लगता कि प्रदूषण के कारणों पर कोई सहमति है। हमें इस मुद्दे पर किसी IIT से रिपोर्ट लेनी चाहिए।"

24 घंटे में फैसला लें सरकारें

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम 24 घंटे दे रहे हैं। सरकारें प्रदूषण पर तुरंत कदम उठाएं। नहीं तो हम आदेश जारी करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम इंडस्ट्रियल प्रदूषण और ट्रांसपोर्ट प्रदूषण को लेकर चिंतित है। अब इस मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।

दरअसल, दिल्ली सरकार की ओर से कुछ युवाओं ने सड़क के किनारे खड़े होकर रेड लाइट पर 'कार का इंजन बंद' करने का संदेश दिया था। इन पोस्टर्स पर अरविंद केजरीवाल की भी फोटो थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने युवाओं के प्रदर्शन को लेकर भी सरकार की फटकार लगाई।

एडमिरल हरि कुमार ने नए नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला

30-Nov-2021

नई दिल्ली (इंडिया)। एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना प्रमुख प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। पदभार से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद हरि कुमार काफी भावुक दिखे। एडमिरल करमबीर सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद एडमिरल आर हरि कुमार ने मंगलवार को भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने अपनी मां का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। पदभार सम्मेलन के बाद मां का आशीर्वाद लेने का वीडियो सामने आने पर लोगों ने एडमिरल हरि कुमार की जमकर तारीफ़ की। 

हरि कुमार वाइस एडमिरल के रूप में कार्यभार संभालने से पहले एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय की एकीकृत स्टाफ समिति के प्रमुख थे। 12 अप्रैल 1962 को जन्मे वाइस एडमिरल कुमार को 1 जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में कमीशन दिया गया था। लगभग 39 वर्षों की अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान वाइस एडमिरल ने विभिन्न कमांड, स्टाफ और निर्देशात्मक पदों पर काम किया है।
लगभग 39 साल के अपने शानदार करियर के दौरान एडमिरल हरि कुमार भारतीय नौसेना की विभिन्न कमांड में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टाफ एवं निर्देशिक नियुक्तियों में भी काम किया है। उनकी कमांड समुद्री कमांड में आईएनएस निशंक, मिसाइल कॉरवेट, आईएनएस कोरा और गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस रणवीर शामिल हैं। 
इसके अलावा उन्होंने भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत आईएनएस विराट की कमान भी संभाली है। वह पश्चिमी बेड़े के ऑपरेशन्स अधिकारी के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार अमेरिका के नेवल वार कॉलेज, म्हो के आर्मी वार कॉलेज और यूनाइटेड किंगडम के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में अध्ययन कर चुके हैं। 

मजदूरों को पेंशन देने की तैयारी में मोदी सरकार! कुछ इस तरह की जा रही तैयारी

29-Nov-2021

असंगठित क्षेत्र  के मजदूरों को भी पेंशन की सौगात मिलने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन के तौर पर आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है। 

इकोनॉमिक टाइम्‍स रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इसको लेकर ‘डोनेट पेंशन’ अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्‍स रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों से स्वैच्छिक रूप से इस पेंशन योजना में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया जाएगा और यह अभियान ‘गिव इट अप’अभियान का ही एक हिस्सा होगा। बता दें कि ‘गिव इट अप’अभियान के तहत ही लोगों से जरूरतमंद लोगों के लिए रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया गया था।
इकोनॉमिक टाइम्‍स की रिपोर्ट के अनुसार ‘डोनेट पेंशन’ अभियान में एक व्यक्ति को केवल 36,000 रुपये प्रति मजदूर खर्च आने की संभावना है। यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के तहत एकमुश्त भुगतान है, जो श्रमिक द्वारा अपने पूरे जीवन के दौरान किए जाने वाले मासिक योगदान की भरपाई करेगा। इस योजना के तहत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा। रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष सरकारी अफसरों ने बताया है कि श्रम मंत्रालय इस संबंध में उच्‍च स्‍तर पर विचार के लिए प्रस्‍ताव तैयार कर रहा है।
श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में केवल 35 श्रमिकों ने योजना के तहत नामांकन किया, जबकि 85 ने सितंबर में पंजीकरण कराया था। साल में अब तक औसत मासिक पंजीकरण 2,366 रहा है। अधिकारी ने इस संबंध में कहा, ‘अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह योजना को पुनर्जीवित करेगी और लाखों श्रमिकों को इसके दायरे में लाएगी।’

Covid-19 : बूस्‍टर डोज और बच्‍चों के टीकाकरण को लेकर जल्‍द आएगी एक व्यापक नीति, कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष ने दिए संकेत

29-Nov-2021

नई दिल्ली (इंडिया)। कोरोना वायरस (Corona Variant) के नए वेरिएंट के चलते बढ़ी चिंताओं के बीच केंद्र सरकार जल्द ही वैक्सीन को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार कोविड वैक्‍सीन की बूस्‍टर डोज (Booster Dose) के लिए जल्द पॉलिसी लाने वाली है। केंद्र सरकार की राष्‍ट्रीय टास्‍क फोर्स के अध्यक्ष डॉ एनके अरोड़ा (Dr NK Arora) ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज के अलावा एडिशनल खुराक पर एक व्यापक नीति की घोषणा दो सप्ताह में की जाएगी।
टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉ एनके अरोड़ा ने कहा, 'नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन (एनटीएजीआई) अगले दो हफ्तों में बूस्टर और अतिरिक्त खुराक पर एक व्यापक नीति लेकर आ रहा है। नीति के जरिए ये तय किया जाएगा कि किसे, कब और कैसे टीके की जरूरत होगी।'
किसे, कब और किस प्रकार के टीके की जरूरत है नई नीति इस संबंध में होगी। जहां तक कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन का सवाल है तो हमारे पास अभी समय है। इसका फायदा यह होगा कि इस वैरिएंट के बारे में हमें और जानकारी मिल जाएगी। यही नहीं मौजूदा टीकों की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता भी स्पष्ट हो जाएगी।
अभी तक अपने देश में नए म्यूटेंट का कोई भी केस सामने नहीं आया है। लेकिन जब पूरी दुनिया में इसके केस मिल रहे हैं तो हम लोगों का सचेत और सजग रहना लाजमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट्स और उनमें संक्रमित पाए जाने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है।

RBI ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI पर लगाया 1 करोड़ रूपये का जुर्माना, जानिए ग्राहकों पर क्या होगा इसका असर ?

27-Nov-2021

रिजर्व बैंक ने एसबीआई पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई (Reserve Bank of India) ने नियमों के उल्लंघन करने की वजह से बैंक पर यह जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने अपनी जांच में पाया कि एसबीआई ने लोन लेने वाली कंपनी में जरूरत से ज्यादा शेयर हासिल किया है। लोन के बदले कंपनी ने बैंक को शेयर की पेशकश की थी। किसी भी बैंक के लिए प्लेजिंग की लिमिट पेड-अप शेयर कैपिटल का अधिकतम 30 % तक हो सकती है।

आदेश के मुताबिक, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच, निरीक्षण रिपोर्ट में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के एक प्रावधान का उल्लंघन पाया गया। एसबीआई ने उधारकर्ता कंपनियों के मामले में कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के तीस प्रतिशत से अधिक की राशि शेयर गिरवी के रूप में रखा था।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह ऑर्डर 16 नवंबर को जारी किया है। आरबीआई का यह फैसला बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 के सब-सेक्शन (2) के प्रावधानों के तहत लिया गया है। आरबीआई ने सेक्शन 47 A(1)(c) के तहत अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है।

Antim Premier: फिल्म 'अंतिम' का रिलीज से पहले मुम्बई में भव्य प्रीमियर, सलमान खान संग ये स्टार रहे मौजूद

26-Nov-2021

पिछले दिनों सिनेमाघरों में एक के बाद एक बड़ी बैनर वाली फिल्में रिलीज हुई हैं। पहले सूर्यवंशी, फिर बंटी और बबली 2, सत्यमेव जयते 2 और अब सलमान खान की ‘अंतिम’। बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों के बीच टफ कॉम्पिटीशन चल रहा है।

'अंतिम' के प्रीमियर के मौके पर फिल्म में सिख पुलिसवाले का रोल निभानेवाले सलमान खान का होना तो लाजिमी था ही। वो जब प्रीमियर के रेड कार्पेट पर पहुंचे तो उनका स्वैग देखने लायक था। थोड़ी देर बाद हमें रेड कार्पेट पर सलमान की गर्लफ्रेंड कही जानेवाली उलिया वंतूर भी रेड कार्पेट पर दिखाई दीं। प्रीमियर के मौके पर सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी फिल्म देखने पहुंचीं थीं।

'अंतिम' के प्रीमियर के मौके पर फिल्म में सलमान को नेगेटिव रोल में टक्कर देते नजर आनेवाले और सलमान के बहनोई आयुष शर्मा अपनी पत्नी अर्पिता के साथ  रेड कार्पेट पर दिखाई दिये। आयुष शर्मा के माता-पिता भी इस प्रीमियर के खास मेहमान के तौर पर पहुंचे थे। वहीं सलमान खान के भाई अरबाज खान अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एन्द्रियानी के साथ नजर आईं। सलमान की बहन अलवीरा भी अपने पति अतुल अग्निहोत्री संग फिल्म देखने पहुंचीं थीं।

कहानी(Story) : 'अंतिमः द फाइनल ट्रुथ' हिट मराठी फिल्म 'मुल्शी पैटर्न' का ऑफिशल रीमेक है। ये एक छोटे शहर के युवा राहुल (आयुष शर्मा) की कहानी है, जो पुणे के सबसे खतरनाक भू-माफियाओं में से एक बन जाता है। लेकिन वह अपने कई दुश्मन बना लेता है और कानून को तोड़ता है। फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि जब राहुल अपने गरीब पिता सत्या (सचिन खेडेकर) को बचाने के लिए दौड़ता है, जिन्हें भू-माफियाओं द्वारा पीटा जा रहा है। इन्हीं भू-माफियाओं ने उनकी पुश्तैनी जमीन भी हाथिया ली। एक बेरोजगार नौजवान से एक खतरनाक गैंगस्टर के रूप में बदल जाता है। इसके बाद उसे पुणे के सबसे प्रभावशाली गुंडे नान्या भाई (उपेंद्र लिमये) अपने साथ काम करवाते हैं। लेकिन इन सबके लिए पुलिस इंस्पेक्टर राजवीर सिंह (सलमान खान) समस्या है, जो जानता है कि शहर के तमाम क्राइम को किस तरह खत्म करना है।

 

Platform Ticket: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से सस्ती हुई प्लेटफॉर्म टिकट

25-Nov-2021

नई दिल्ली (इंडिया)।  देश में कोरोना मामलों (Covid Cases) में कमी देखने को मिली है।  कम होते संक्रमण के मामलों के साथ ही इंडियन रेलवे (Indian Railway) की ओर से लागू किए गए प्रतिबंधो में ढील दे दी गई है।  दरअसल भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) के दाम को कम कर दिया है।  इस बात की जानकारी मध्‍य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने दी।  उन्होंने कहा कि कई स्टेशनों की प्लेटफॉर्म टिकट को 50 रुपये से कम करके 10 रुपये कर दी गई है।  इन स्टेशनों के नाम CSMT, दादर, LTT, ठाणे, कल्याण और पनवेल है।  

वहीं अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि एप के जरिये ऑनलाइन टिकट बुक करने की प्रणाली से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और रेलवे टिकट काउंटर पर लगने वाली भीड़ भी कम होंगी।  दरअसल देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पहले वैक्सीनेशन करवाए लोगों को मंथली पास लेकर लोकर ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दी थी।  हालांकि सरकार के इस फैसले से जनता खुश नहीं थी जिसे ध्यान में रखते हुए लोगों के सफर को आसान और मंथली पास को रखने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया।  अब यात्री सिंगल दिन का टिकट लेकर भी यात्रा कर पाएंगे।  

इसके अलावा वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) करवाने वाले यात्रियों को रेलवे विशेष सुविधा देगा।  अनिल ने बताया कि कोविड के दोनों टीके ले चुके मध्य रेलवे की मुबंई लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) के यात्री अब रेलवे की अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) ऐप के जरिए अपने मोबाइल फोन पर सिंगल टिकट और मंथली रेलवे पास बुक कर सकते हैं।  बता दें कि ये ऐप एंड्रवायड फोन के लिए तो पहले से ही उपलब्ध था लेकिन अब IOS फोन में भी आज रात तक उपलब्ध हो जाएगा।  वहीं इस सुविधा का उपयोग कल से किया जा सकेगा।  

 

 

भारत में Cryptocurrency पर विधेयक पेश, बिटक्वॉइन की कीमतों में 26 फीसदी तक की गिरावट

24-Nov-2021

नई दिल्ली (इंडिया)। मोदी सरकार के बड़े ऐलान के बाद क्रिप्टोकरेंसी को तगड़ा झटका लगा। दरअसल, मंगलवार को भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश होने की खबर सामने आई। गौरतलब है कि इसके बाद क्रिप्टो मार्केट के नंबर एक वर्चुल क्वॉइन बिटक्वाइन की कीमतों में भी 26 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा बाकी क्वॉइन भी बुरी तरह धराशायी हो गए।

क्रिप्टो माइनिंग मतलब पजल्स को सॉल्व कर नया बिटक्वाइंन बनाना है। इसके लिए हाई पावर एनर्जी की जरूरत होती है। क्रिप्टो माइनर्स ब्लॉकचेन नेटवर्क पर क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन को वेलिडेट करते हैं, उन्हें डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर में शामिल करते हैं। जिस सबमें काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस माइनिंग में हाई पावर्ड कंप्यूटरों का उपयोग होता है, जिसमें प्रोसेसिंग में काफी एनर्जी लगती है और इसका लोड जीवाश्म ईंधन पर पडता है। बिटक्वांइन के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

आपको बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग में हाई पावर्ड कंप्यूटरों का उपयोग होता है, जिसके प्रोसेसिंग में काफी एनर्जी लगती है। ये मुख्यरूप पर कोयले पर निर्भर करती है। अगर डॉएच बैंक की रिपोर्ट को देखें तो बिटक्वाइंन माइनिंग में एक साल में जितनी बिजली लगती है, वो यूक्रेन जैसे देश के बराबर है। वहीं इथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए एक साल में स्विट्जरलैंड जैसे देश के बराबर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं।

इन क्रिप्टोकरेंसी से जनरेट इलेक्ट्रिकल वेस्ट और कार्बन उत्सर्जन भी चिंता का विषय है। ये भी पर्यावरण पर बुरा असर डालते हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो डिजीकोनोमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक लक्ज़मबर्ग एक साल में जितना ई-वेस्ट बनता है, उतना ई वेस्ट बिटक्वाइंन भी तैयार करता है, जो पर्यावरण पर अनुचित प्रभाव डालता है। बिटक्वाइंन द्वारा उत्सर्जित कार्बन ग्रीन के एनुअल उत्सर्जित कार्बन के बराबर है।

 

भूख से कोई न मरे, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में प्लान बनाने का दिया आदेश

17-Nov-2021

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि भूख से कोई न मरे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आखिरी मौका देते हुए कहा है कि वह तीन हफ्ते में कम्युनिटी किचन की योजना पर पैन इंडिया स्कीम बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा इस मामले दाखिल किए गए हलफनामे पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि जिम्मेदार अधिकारी द्वारा हलफनामा दायर किया जाए।

  • देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने चिंता जताते हुए कहा कि लोग भूख के कारण मर रहे हैं और हम भूख को लेकर बेहद चिंतित हैं।  मुख्य न्यायधीश ने यह भी कहा कि यह कुपोषण का मामला नहीं है।  यह भूख के लिए है, लोग भूख के कारण मर रहे हैं, इन दोनों मुद्दों को आपस में मिलाएं नहीं।
  • मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम केंद्र सरकार से यूनिफार्म पॉलिसी चाहते हैं।  आप राज्य सरकार से बात करिए, कॉमन कम्युनिटी किचन पर राज्य सरकारों के सुझाव को लें।  राज्य सरकार से पूछें कि कैसे इस स्कीम को लागू किया जा सकता है और इस स्कीम को लागू करने में कितना समय लगेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार के अंडर सक्रेट्री के माध्यम से हलफनामा दाखिल करने पर नाराजगी जताई है।  सुप्रीम कोर्ट में मामले में संबंधित अधिकारी से हलफनामा दाखिल करने को कहा है।  सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम सरकार को आखिरी मौका दे रहे हैं।  अब मामले की सुनवाई नहीं टाली जाएगी, आप राज्यों से बैठक करिए और प्लान के बारे में बताइए।

SC का केंद्र से सवाल- कितनी गंभीर है सरकार

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी पूछा कि हम जानने चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार कॉमन कम्युनिटी किचन को लेकर कॉमन स्कीम लागू करने को लेकर गंभीर है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र वित्तीय स्थिति में लेकर राज्य से बात कर सकता है कि कितना फंड राज्य देगा और कितना केंद्र सरकार देगी।  कितना खाद्यान्न केंद्र देगा।  हमें इसके लिए एक साझा योजना विकसित करनी होगी।

इस मुद्दे पर अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि मेरा विचार है कि 4 हफ्तों के अंदर हम एक योजना बना सकते हैं।  अगर आप भूख लोगों का ख्याल रखना चाहते हैं और लोगों को मरने से बचाना चाहते हैं तो कोई भी राज्य यह ना नहीं कह सकता।  सभी कल्याणकारी राज्यों की जिम्मेदारी इस पर विचार करना है।  

104 साल की दादी अम्मा का कमाल, 89% अंक हासिल कर साबित कर दिया 'पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती'

15-Nov-2021

हौसलें बुलंद हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं…कुछ कर गुजरने का जज्बा अगर हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। केरल की दादी अम्मा कुट्टियम्मा (Kuttiyamma) ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। उन्होंने वाकई में यह बता दिया है कि पढ़ने-लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। दरअसल, कोट्टायम जिले की 104 साल की कुट्टियम्मा ने स्टेट एजुकेशन एग्जाम में 100 में से 89 नंबर लाकर लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है।

बता दें कि कुट्टियम्‍मा ने कभी स्‍कूल का मुंह तक नहीं देखा। इसके बावजूद भी वह अक्षर पहचान कर पढ़ सकती थीं। उन्हें लिखना नहीं आता था लेकिन उन्होंने साक्षरता मिशन के दौरान लिखना भी सीख लिया। कुट्टियम्‍मा उन सबके लिए प्रेरणा बन गई हैं जो उम्र बढ़ जाने के बाद शिक्षा लेने से कतराते हैं। इन्हें देख कर लोग ये समझेंगे कि पढ़ने-लिखने और कुछ नया सीखने की कोई उम्र नहीं होती।

केरल के एजुकेशन मिनिस्टर ने 104 साल की कुट्टियम्मा को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए अपने ट्वीट के कैप्शन में लिखा कि “कोट्टायम जिले की 104 साल की कुट्टियम्‍मा ने केरल स्‍टेट लिटरेसी मिशन के टेस्‍ट में 100 में से 89 मार्क्स प्राप्त किए हैं। कुट्टियम्‍मा ने ये बात साबित कर दी है कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं उन्हें और उन अन्य लोगों को प्रेम और सम्मान के साथ शुभकामनाएं देता हूं जो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहते हैं।”

बता दें कि केरल स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी राज्य सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक मिशन है। इसका मकसद राज्य के हर नागरिक के लिए साक्षरता, सतत शिक्षा और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है। वर्तमान में यह चौथी, सातवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए समकक्ष शिक्षा कार्यक्रम चलाता है।

104-year-old Kuttiyamma from Kottayam has scored 89/100 in the Kerala State Literacy Mission’s test. Age is no barrier to enter the world of knowledge. With utmost respect and love, I wish Kuttiyamma and all other new learners the best. #Literacy pic.twitter.com/pB5Fj9LYd9

— V. Sivankutty (@VSivankuttyCPIM) November 12, 2021