कांग्रेस पार्टी ने अब अपनी रणनीति में खास बदलाव किए हैं। खबर है कि पार्टी अब कांग्रेस के बजाए 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहलाना पसंद कर रही है।

खास बात है कि पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर के दौरान बड़े बदलाव की घोषणा की थी। इस क्रम मंगलवार को पार्टी ने टास्क फोर्स 2024 समेत तीन समूह गठित किए हैं।

सूत्रों ने बताया, 'पार्टी इसके जरिए यह संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस भारतीय है, कांग्रेस में भारतीयता है और पार्टी नेशनल कांग्रेस है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी।'

खबर है कि पार्टी ने यह बदलाव इसलिए किए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रवाद पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेतृत्व की भारतीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में यह दोहराना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय है और कांग्रेस का नेतृत्व भी भारतीय है।

पार्टी ने संपर्क को लेकर रणनीति में बदलाव करते हुए कांग्रेस पार्टी ने टास्क फोर्स 2024 की बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को विशेष तौर पर बुलाया गया था। इतना ही नहीं इस बैठक की तस्वीरें मीडिया में तत्काल जारी की गई ताकि आम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की गंभीरता का पता लग सके।

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी मॉडल के तहत अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी कार्यवाही की है। देश के इतिहास में दूसरी बार एक मुख्यमंत्री ने सीधे अपने मंत्री पर की कड़ी कार्यवाही की है। सीएम मान ने कहा कि एक पर्सेंट भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 कमीशनबाजी के आरोप में सबूत मिलने पर सीएम मान ने अपने ही स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया है। मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पुख़्ता सबूत मिले हैं।

 मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सिंगला अपने विभाग की निविदाओं और खरीद में कथित रूप से एक प्रतिशत कमीशन मांग रहे थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बने मुश्किल से दो महीने ही हुए हैं। सिंगला (52) मनसा विधानसभा सीट से विधायक हैं।

उन्होंने विधानसभा चुनाव में पंजाबी गायक और कांग्रेस प्रत्याशी शुभदीप सिंह सिद्धू को पराजित किया था। वह दंत चिकित्सक हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'मैं मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा हूं। मैं उन्हें मंत्रिमंडल से हटा रहा हूं।' मान ने दावा किया कि सिंगला ने गलत काम करने की बात स्वीकार की है।

अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा, ‘अरविंद केजरीवाल ने मुझे कहा था कि मैं एक पैसे की रिश्तखोरी, बेईमानी बर्दाश्त नहीं करूं। मैंने उन्हें वचन दिया था ऐसा नहीं होगा। हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, और वह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। जनता ने बहुत उम्मीदों से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, उस उम्मीद पर खरा उतरना हमारा कर्तव्य है। जबतक अरविंद केजरीवाल जैसे भारत मां के बेटे हैं और भगवंत मान जैसे सिपाही हैं, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ महायुद्ध जारी रहेगा। साल 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त किया था। आज देश में ऐसा दूसरी बार हो रहा है।’

भारत एक ऐसा देश नहीं बन सकता जहां बोलने की अनुमति नहीं हो। राहुल गांधी ने शुक्रवार को लंदन में ‘आइडिया फॉर इंडिया’सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रामक कदम उठाया।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री का रवैया होना चाहिए कि 'मैं सुनना चाहता हूं'। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं। आपके पास ऐसा देश नहीं हो सकता जहां बोलने की अनुमति नहीं हो। पीएमओ स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकता है।”

राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी भारत को फिर से हासिल करने के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों की आवाज दबाती है, जबकि हम लोगों की आवाज को सुनने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत उन संस्थानों पर हमले देख रहा है, जिन्होंने देश का निर्माण किया है, जिस पर अब डीप स्टेट का कब्जा है। उनके साथ आइडियाज फॉर सम्मेलन में शामिल होने सीताराम येचुरी, सलमान खुर्शीद, तेजस्वी यादव, महुआ मोइत्रा और मनोज झा समेत विपक्ष के नेता पहुंचे हैं।

भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को अमेरिका द्वारा उठाए जाने के बारे में राहुल गांधी ने कहा- हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में ध्रुवीकरण है। हम पोलराइजेशन से लड़ रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष यही लड़ाई लड़ रहा है।
राहुल से जब लोकतंत्र को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब हर संस्थान पर सरकार का कब्जा हो गया है। हर संस्थान पर हमला किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि लोग कहते हैं कि हमारे पास बीजेपी जैसा कैडेट है। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास बीजेपी जैसा कैडेट है, तो हम बीजेपी होंगे। जबकि बीजेपी तो आवाज दबा रही है। हम सभी की आवाज को सुनते हैं। हम लोगों को सुनने के लिए हैं। 

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राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार
बीजेपी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ‘राहुल गांधी जी लंदन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी की सेमिनार में जाते हैं वहां जाकर देश की छवि को धूमिल करते हैं। ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की वो मोदी जी से नफरत करते-करते वो भारत माता के खिलाफ ही व्यक्तव्य देने लगे हैं। एक हताश कांग्रेस और उसके विफल नेता राहुल गांधी जब भी विदेशी की धरती पर जाते हैं, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, सिंगापुर हो उनके व्यक्तव्य कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी 1984 से लेकर अब तक, देश में आग लगाने, सौहार्द बिगाडने में लगी है।’

गौरव भाटिया ने कहा, ‘लंदन में राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने देश में मिट्टी का तेल छिड़का है। राहुल गांधी जी, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है। 1984 का जो नरसंहार हुआ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कत्लेआम करवाया, उस मिट्टी के तेल को डालने वाले कांग्रेस के ही नेता थे।’उन्होंने कहा, ‘इस सेमिनार का नाम कांग्रेस पार्टी को आइडियाज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंडिया रखना चाहिए। क्योंकि यही उनकी मानसिकता है। भारत को नीचा दिखाओ, मोदी जी से नफरत करो और इस बात पर अब भारत की जनता को शक नहीं रहा है कि राहुल गांधी आदतन अपराधी है। जो हर बार एक गलती करते हैं और उनका उद्देश्य होता है कि अपनी पिछली गलती से बड़ा गलती मैं कैसे करूं। एक अपरिपक्व नेता, एक पार्ट टाइम राजनेता, आप बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, ये स्वास्थ्य राजनीति का हिस्सा हैं, लेकिन आप हमारे देश के लिए अपशब्द कहेंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, तो न केवल बीजेपी इसका पुरजोर विरोध करेगी।’

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बता दें कि राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले बजट में इस योजना का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपनी चौथी सालगिरह पर महिलाओं को मोबाइल बांटना शुरू करने की योजना बना रही है। सरकार को दिसंबर में चार साल होंगे। 
राजस्थान सरकार राज्य की 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने के अपने वादे पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। सरकार ने दो दिन पहले इसके लिए टेंडर जारी कर दिया और 23 मई को 3 बजे बोली लगाई जाएगी।  वहीं 1 जुलाई को टेक्निकल विड खुलेगी।
सरकार ने टेंडर में कई शर्तें भी लगाई हैं। इनके अनुसार, जिस भी कंपनी को टेंडर मिलता है, उसे डिलीवरी के समय केवल 30 प्रतिशत भुगतान ही किया जाएगा। इसके एक साल बाद 35 प्रतिशत पैसे का भुगतान किया जाएगा, वहीं तीसरे साल में बाकी के बचे हुए 35 प्रतिशत पैसे का भुगतान किया जाएगा।
राजस्थान सरकार के अनुसार, स्मार्टफोन का वितरण जिला और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। स्मार्टफोन लेने के लिए महिलाओं को KYC करवाना होगा। इसका समय और जगह IT विभाग तय करेगा। 

मुफ्त में सुविधाएं और सामान देने वाली योजनाओं पर उठ रहा है सवाल
गौरतलब है कि गहलोत सरकार ऐसे समय पर महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने जा रही है जब देशभर में ऐसी योजनाओं पर सवाल उठ रहे हैं।
कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे सरकारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है।
वहीं ऐसी योजनाओं का समर्थन करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि ये योजनाओं समाज के गरीब और वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाती हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती हैं।

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया है। अदालत ने जेल में अच्छे बर्ताव के कारण उसे रिहा करने का आदेश दिया है।

जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारिवलन 30 साल से ज्यादा लंबे वक्त से जेल में बंद था।

आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष किसी भी लंबित मामले या किसी भी मामले में इंसाफ के लिए जरूरी आदेश पारित करने का अधिकार देता है।

इससे पहले 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारिवलन को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे अच्छे बर्ताव के कारण जमानत दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि पेरारिवलन जब भी पैरोल पर बाहर आया, तब भी उसकी कोई शिकायत नहीं आई थी।

47 साल के पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई थी कि जब तक मल्टी डिसिप्लीनरी मॉनिटरिंग एजेंसी जांच कर रही है, तब तक उसकी उम्रकैद की सजा को रोक दिया जाए।

21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी पाया गया था। टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी।

बाद में दया याचिका की सुनवाई में देरी की वजह से पेरारिवलन की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने उसकी उम्रकैद को भी खत्म कर रिहा करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था।

इधर, CM एमके स्टालिन ने कहा कि 32 साल से जेल में बंद पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। यह राज्य की भी बड़ी जीत है। इस फैसले ने न केवल मानवाधिकारों को बल्कि राज्य के अधिकारों को भी बरकरार रखा है। आगे उन्होंने कहा कि राज्यपाल को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल को राज्य के निर्णयों के लिए केंद्र से पूछने की आवश्यकता नहीं है।

देश में बढ़ रही मंहगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

कांग्रेस नेता (Congress) ने ट्विटर पर लिखा, ‘जनता के मुद्दे- कमाई, महंगाई। बीजेपी के मुद्दे – दंगा और तानाशाही। देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति को हराना है।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘आओ मिलकर भारत जोड़ो’।  उन्होंने आगे कहा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नेगेटिव सोच और नफरत की राजनीति को हराना होगा।

राहुल गांधी बांसवाड़ा के ग्राम कराना (बिछावाड़ा) में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है। सबकी इज्जत करनी है। सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है। यह कांग्रेस पार्टी कहती है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो लोगों को बांटने का काम करती है, उन्हें कुचलने और दबाने का काम करती है, जो आदिवासियों के इतिहास तथा संस्कृति को दबाने व मिटाने का काम करती है।’

जनता के मुद्दे - कमाई, महंगाई
BJP के मुद्दे - दंगा, तानाशाही

देश को आगे बढ़ाना है तो भाजपा की नकारात्मक सोच और नफ़रत की राजनीति को हराना है।

आओ मिलकर ‘भारत जोड़ो’

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 17, 2022

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नई दिल्ली (इंडिया)। गुजरात के भरूच में आयोजित “उत्कर्ष समारोह”के लाभार्थयों से बात करने के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। उन्होंने एक किस्सा याद करते हुए कहा कि कुछ समय पहले एक विपक्षी नेता ने मुझसे कहा था कि देश ने दो बार आपको पीएम बना दिया अब क्या चाहिए।
प्रधानमंत्री इस समारोह में वर्चुअली शामिल हुए थे। पीएम मोदी विधवाओं, बुजुर्गों और बेसहारा नागरिकों के लिए गुजरात सरकार की वित्तीय सहायता योजनाओं के लाभार्थियों को वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।
पीएम मोदी ने कहा, “एक दिन एक बहुत बड़े नेता मुझसे मिले। आमतौर पर वे राजनीतिक रूप से हमारा विरोध करते हैं, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं।” पीएम ने कहा, “वह (विपक्षी नेता) कुछ मुद्दों पर खुश नहीं थे, इसलिए वह मुझसे मिलने आए थे।”
पीएम ने कहा, “उन्होंने कहा- मोदी जी, देश ने आपको दो बार प्रधानमंत्री बनाया है, तो अब आप और क्या चाहते हैं? उनके हिसाब से अगर कोई दो बार प्रधानमंत्री बना तो उसने सब कुछ हासिल कर लिया।” 
प्रधानमंत्री ने बताया, “वह नहीं जानते कि मोदी एक अलग तरह के इंसान हैं। गुजरात की भूमि ने मुझे बनाया है, इसलिए मैं जीवन को आसान बनाने में विश्वास नहीं करता, जैसे जो हुआ वह हो गया और अब मुझे आराम करना चाहिए, नहीं। मेरा सपना संतृप्ति है, कल्याणकारी योजनाओं का 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है।” प्रधानमंत्री ने यह किस्सा सुनाते समय किसी के नाम का जिक्र नहीं किया।  

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पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) को चुनाव कराने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आयोग दो हफ्ते में अधिसूचना (Notification) जारी करे। अदालत का कहना है कि ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने अभी केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने को कहा है।

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अदालत के इस आदेश पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन (Review Petition) दाखिल करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले दो साल से 23000 के करीब स्थानीय निकाय के पद खाली पड़े हैं। पांच साल में चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य सरकार को और वक्त नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश न केवल मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य और चुनाव आयोग तक सीमित है, बल्कि शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक (Karnataka BJP MLA) बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने दावा किया है कि कुछ लोगों ने उनसे संपर्क कर 2,500 करोड़ रुपये (2500 crore to become CM) में राज्य के मुख्यमंत्री पद की पेशकश की है।

बता दें कि भाजपा विधायक बासनगौड़ा पाटिल यतनाल ने गुरुवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में नेताओं को आगाह करते हुए कहा था कि राजनीति में एक बात समझ लो। आपको सियासत में कई ऐसे चोर मिलेंगे, जो आपसे संपर्क करेंगे और कहेंगे कि वो आपको टिकट दिलवा देंगे। आपको दिल्ली ले जाएंगे। सोनिया गांधी से मिलवाने की बात करेंगे। जेपी नड्डा से मुलाकात कराने की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मेरे जैसों के साथ भी ये सब कर चुके हैं। कुछ लोग दिल्ली से मेरे पास आए थे। दावा कर रहे थे कि वो मुझे मुख्यमंत्री बनवा देंगे, बस मुझे 2500 करोड़ रुपये का इंतजाम करना है।

विजयपुरा से विधायक यतनाल ने बेलगावी में कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो वाजपेयी सरकार में आडवाणी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली जैसों के साथ काम कर चुका है। मैंने ये ऑफर देने वालों से पूछा था कि तुम लोगों को पता भी है कि 2500 करोड़ कितने होते हैं। कोई इतना पैसा अपने पास रखता है क्या? उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत लोग घूमते रहते हैं, इसलिए बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। बता दें कि ये विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं।

हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि धोखाधड़ी करने वाली कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं।

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बता दें कि प्रशांत किशोर भाजपा, कांग्रेस, वाईएसआर, टीएमसी समेत कई दलों के साथ काम कर चुके हैं। 2021 में ममता बनर्जी को सत्ता में दोबारा वापस लाने में भी पीके ने अहम भूमिका निभाई थी।

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने कहा कि वह बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। उन्होंने नई पार्टी का ऐलान तो नहीं किया लेकिन इंकार भी नहीं किया। उन्होंने साफ किया है कि वह बिहार के लोगों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। उन्होंने 2 अक्टूबर से बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा का ऐलान किया है।

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यह पदयात्रा पश्चिमी चंपारण स्थित गांधी आश्रम से 2 अक्टूबर को शुरू होगी। पीके ने कहा कि अगले 3-4 महीनों में वह 18000 लोगों से मुलाकात करेंगे, जिससे कि बिहार को विकास की ओर ले जाने में नए आइडिया लिए जा सके। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने 18000 किलोमीटर की पदयात्रा का ऐलान किया है उससे साफ है कि पीके अब राजनीतिक दल के गठन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

प्रशांत किशोर की कांग्रेस के साथ बात न बन पाने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वे जल्द ही नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने ट्वीट में भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए थे। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वे अभी पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, अभी उनका फोकस बिहार के समाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े लोगों से मिलने का है। उन्हें एक साथ लाने का प्रयास करेंगे।  

CHHATISGARH NEWS: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अभी डेढ़ साल का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा खेमों की हलचल बता रही है कि दोनों पक्षों ने चुनावी झांकी सजानी शुरू कर दी है। दिल्ली से रायपुर तक बैठकों का दौर चल पड़ा है। रणनीतियां बन रही है। चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। हर हाल में जीत के लिए फार्मूला तय हो रहा है।

सीएम भूपेश बघेल 4 मई से 90 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा से प्रदेशव्यापी दौरे का आगाज कर रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्रियों का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा भी हो रहा है। दोनों ही पार्टियों का मकसद विकास कार्यों की जमीनी पड़ताल करना है, लेकिन उद्देश्य मिशन-2023 की रणनीति और लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है।

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विपक्षी पार्टी भाजपा भी लगातार उन मुद्दों की तलाश में है जो सरकार की सेहत और कांग्रेस की तैयारियों पर भारी पड़े। प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले डेढ़ साल बाद होगा, लेकिन कांग्रेस 2023 में मिशन 71 पर काम कर रही है। इधर भाजपा पर कांग्रेस के विजयरथ को रोकने का टेंशन है। खैरागढ़ उप चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस व सत्तापक्ष का मनोबल आसमान पर है।

सीएम भूपेश बघेल जनता का फीडबैक लेने 90 विधानसभा सीटों पर जाएंगे तो संगठन भी चुनावी रणनीतियों को धार देने में जुटी है। प्रदेश में भाजपा-कांग्रेस की तैयारियों ने सियासी पारा भी गर्म होने लगा है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Cm Yogi Adityanath) लगातार सरकार की कार्यों पर अपनी छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पहले ही योगी का बुलडोजर (Bulldozer) गरज रहा है। पूरे देश में कई जगह सरकारें इस मॉडल को अपनाती भी दिख रही हैं। अब इसी क्रम में योगी का नया ‘लाउडस्पीकर मॉडल’ (Loudspeaker model) सुर्खियां बटोरने लगा है। स्थिति ये है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक पर लाउडस्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पूरे प्रदेश में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउडस्पीकर को उतरवा रही है और जो वैध हैं, वहां आवाज को नियंत्रित करवा रही है।
 स्थिति ये है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक पर लाउडस्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पूरे प्रदेश में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउडस्पीकर को उतरवा रही है और जो वैध हैं, वहां आवाज को नियंत्रित करवा रही है।

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भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया है। पार्टी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत दोनों राज्यों के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भाजपा एमपी में कुछ मंत्रियों को बदल सकती है। यहां पार्टी 50 फीसदी से ज्यादा वोट हासिल कर बहुमत से सत्ता बनाए रखने की कोशिश में है। वहीं, पड़ोसी राज्य में नए चेहरे के साथ चुनाव में उतरने के आसार हैं।

जानकार बताते हैं कि एमपी को लेकर हुई बैठक में मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर चर्चाएं की गई हैं। साथ ही परिषदों और बोर्ड्स की नियुक्ति का मुद्दा भी चर्चा में शामिल रहा। अटकलें हैं कि केंद्रीय नेतृत्व सत्ता विरोधी लहर के चलते राज्य सरकार के कुछ चेहरों को बदलने पर विचार कर रहा है। 
बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, सीएम चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भाजपा महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश महासचिव हितानंद शर्मा और राज्य के मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। साल 2018 में छत्तीसगढ़ गंवाने वाली भाजपा उप चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी परेशान है। हाल ही में पार्टी ने खैरागढ़ विधानसभा उप चुनाव हारा। पहले ये सीट भाजपा के खाते में थी।

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पिछले कई दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और प्रशांत किशोर ने कई दौर की बैठकें कीं। आखिर में नतीजा यह निकला है कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। 

प्रशांत किशोर की टीम ने पहले भी कहा था कि यह उनकी ओर से कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की आखिरी कोशिश है।
कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि प्रशांत किशोर को विशेषाधिकार प्राप्त कार्य समूह (Empowered Action Group) का हिस्सा बनकर कांग्रेस में शामिल होने की पेशकश की गई थी. हम पार्टी के लिए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं।

प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट में कहा कि मैंने ईएजी के हिस्से के तौर पर पार्टी में शामिल होने की कांग्रेस की पेशकश को अस्वीकार कर दिया है और चुनावों के लिए जिम्मेदारी ली है। मेरे विचार में सांगठनिक समस्याओं को सुधारों के जरिए ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।
जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि प्रशांत किशोर अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें कोई विशेष ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि उनके पार्टी शामिल होने की शर्त पर संगठन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा पार्टी के कुछ  वरिष्ठ नेताओं ने प्रशांत किशोर को शामिल करने पर आपत्ति भी जताई थी। राजस्थान सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा था कि संगठन को मजबूत और ताकतवर केवल नेतृत्व और कार्यकर्ता ही बना सकते हैं। कोई सलाहकार और सेवा प्रदाता नहीं। कांग्रेस नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है न कि व्यापारी की।

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ऐलान किया है कि वो पंजाब में भी दिल्ली जैसा एजुकेशन मॉडल शुरू करेंगे। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को समझने पंजाब के कुछ अफसरों के साथ दिल्ली आए सीएम भगवंत मान ने चिराग एन्कलेव स्थित सरकारी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ रहे। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा है और अब ऐसा ही एजुकेशन मॉडल वो पंजाब में भी डेवलप करेंगे। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से सीखकर ही देश आगे तरक्की कर सकता है।

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सीएम भगवंत मान ने कहा- दिल्ली सरकार की तरह ही पंजाब में भी टीचरों और प्रिंसिपल को ट्रेनिंग दी जाएगी। हम दिल्ली से सुझाव लेगें कि अपने राज्य के स्कूलों को किस तरीके से विकसित किया जाए। हम अपने स्कूलों में ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे गरीब और अमीर दोनों बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर सकें।

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दिल्ली के स्कूलों की तारीफ करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा- वर्ल्ड क्लॉस इंन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ इतने शानदार स्कूलों को देखना गजब का अनुभव है। उच्च योग्यता वाले टीचर पढ़ाई के नए नए तरीकों से बच्चों के करियर को नई दिशा दे रहे हैं। क्लॉस रूम में पेपरलेस पढ़ाई देखकर मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूं। बच्चे लैपटॉप पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।

Tags:- Delhi-like education model will be implemented in Punjab, CM Bhagwant Mann announced

यूपी पुलिस ने अगले 2 साल में माफियाओं की 1200 करोड़ की संपत्तियों के जब्तीकरण का टारगेट रखा है।

बीते 5 सालों में यूपी पुलिस अब तक 2000 करोड़ से अधिक की माफियाओं और अपराधियों की संपत्ति पर कार्रवाई कर चुकी है।

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यूपी पुलिस ने 2 साल में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत माफियाओं की 12 सौ करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने का लक्ष्य रखा है।

हाल ही में मुख्यमंत्री के सामने दिए गए प्रेजेंटेशन में यूपी पुलिस ने अपने इस नए टारगेट को बताया। बता दें कि 2017 में यूपी में योगी सरकार बनने के बाद प्रदेश के टॉप 25 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया गया था। अब इसका दायरा बढ़ाकर प्रदेश के टॉप 50 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का लक्ष्य रखा गया है।

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मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी के सामने पुलिस ने जो प्रजेंटेशन दिया है उसमें कहा गया है कि 100 दिनों के भीतर 25 माफियाओं के बजाय 50 प्रमुख माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की सप्तावार समीक्षा की जाएगी और कोर्ट में लंबित केसों में अगले 100 दिन में दोष सिद्ध कराया जाएगा। खनन, शराब, पशु, वन, भू-माफिया को चिन्हित करके धारा 14 (1) गैंगस्टर ऐक्ट के तहत 500 करोड़ रुपए की जब्तीकरण का लक्ष्य रखा गया है। टॉप 10 अपराधियों को चिह्नित करके पूरे प्रदेश में लगभग 15 हजार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब में शानदार जीत के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) की नजर अब छत्तीसगढ़ पर है और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने अगले साल आदिवासी बहुल राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। योजना के तहत, आप के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय रविवार को छत्तीसगढ़ के दो-दिवसीय दौरे पर जाएंगे, ताकि राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को गति दी जा सके।

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आप के दिल्ली संयोजक राय ने कहा कि पार्टी ने अगले साल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि राज्य के लोग, खासकर युवा और महिलाएं, कांग्रेस सरकार से निराश हैं और ‘बदलाव' चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के रूप में गठन के बाद 15 वर्षों तक, भाजपा शासित छत्तीसगढ़ ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। पिछले विधानसभा चुनाव में, लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया और कांग्रेस को अपना जनादेश दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने साढ़े तीन साल के शासन के दौरान राज्य के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में भी ‘पूरी तरह से विफल' रही है।

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एक के बाद एक राज्य में लगातार मिल रही चुनावी हार से कांग्रेस हताश दिख रही है। पीके ने कांग्रेस के खोये मुकाम को दोबारा से वापस दिलाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसे पार्टी का 'हाथ' थामकर वो जमीन पर उतारने का काम करेंगे।

2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। ऐसे में समझें कि कैसे प्रशांत किशोर ने अपने फॉर्मूले और रोडमैप के जरिए कांग्रेस को फिर से स्थापित करने की रणनीति बनाई है।

प्रशांत किशोर ने अपनी योजना में बताया था कि पार्टी का पुनर्निमाण करने और इसे लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि सोनिया गांधी अध्यक्ष रहें और उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ‘गैर-गांधी’ हो, जबकि राहुल गांधी संसदीय बोर्ड के प्रमुख बनें। वैसे साफ तौर पर कहा गया कि अगर कांग्रेस को अपनी साख बचानी है तो एक गैर-गांधी कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की जरूरत है, जो कांग्रेस नेतृत्व के निर्देशानुसार जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से काम कर सके।

उपरोक्त सुझाव सबसे अहम था, जबकि पीके के अन्य सुझावों के मुताबिक, गठबंधनों को सुलझाना, पार्टी के संस्थापक सिद्धांतों को पुन: प्राप्त करना, जमीनी स्तर के नेताओं और पैदल सैनिकों की एक सेना बनाना और मीडिया-डिजिटल प्रचार पर जोर आदि शामिल थे।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पहली बैठक में जिन बातों पर प्रशांत किशोर से चर्चा हुई, उसे कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं को भी बताया गया। साथ ही उनकी योजना और प्रशांत के कांग्रेस में शामिल होने पर राय भी मांगी गई। वैसे अबतक प्रशांत किशोर की कांग्रेस 2।0 की योजना का खुलासा नहीं किया गया है। वैसे गांधी परिवार को 2024 में चुनाव जीतने के बारे में योजना प्रस्तुत की गई  थी। साथ ही इसमें उन कारणों का बताया गया था कि पार्टी आखिर क्यों खासकर 1984 से 2019 तक के दौरान पतन के कगार पर पहुंच गई। कारण में यह साफ बताया गया कि पार्टी अपनी विरासत और उपलब्धियों को भुनाने में नाकाम रही और साथ ही संगठन की संरचनात्मक कमजोरियां और जनता के साथ जुड़ाव में कमी थी।

कांग्रेस 2।0 के लिए पीके की योजना की प्रमुख बातें

वैसे कांग्रेस का यह दावा है कि पीके की यह योजना एक साल पहले की है, जब ममता बनर्जी की बंगाल में बड़ी जीत के फौरन बाद गांधी परिवार और प्रशांत किशोर के के बीच बातचीत शुरू हुई थी। वैसे उनकी योजना में प्रमुख बातें हैं-

जनता के लिए नई कांग्रेस का निर्माण

पार्टी के मूल्यों और मूल सिद्धांतों की रक्षा करना

चाटुकारिता की भावना को खत्म करना

गठबंधन की पहेली को सुलझाना

भाई-भतीजावाद से मुकाबला- ‘एक परिवार, एक टिकट’ पर अमल करना

संगठनात्मक निकायों का पुनर्गठन

कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यसमिति सहित सभी पदों के लिए निश्चित कार्यकाल

15,000 जमीनी स्तर के नेताओं की पहचान और पूरे भारत में 1 करोड़ पैदल कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना आदि