खाने के तेल पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. 2 साल के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है. सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है. कृषि और बुनियादी शुल्क और विकास सेस भी खत्म किया गया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
सरकार के इस फैसले के तहत अगले दो साल तक दोनों तेलों के 20-20 लाख टन के आयात की इजाजत दे दी है। मतलब कि हर साल 40 लाख टन क्रूड ऑयल का आयात शुल्क मुक्त हो सकेगा। इसमें सोयाबीन तेल की अधिकतम हिस्सेदारी 20 लाख टन प्रति वर्ष की होगी। शेष हिस्सेदारी सूर्यमुखी के तेल की है। जानकारों का कहना है कि खाना पकाने के तेल की कीमतें काबू में करने के लिए यह जरूरी फैसला है, क्योंकि अभी देश में खाने के तेल की बढ़ी कीमतों से लोग काफी परेशान हैं।
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