सरकारी अंग्रेजी स्कूल में हिन्दी माध्यम के शिक्षक की नियुक्ति पर आपत्ति
सरकारी अंग्रेजी स्कूल में हिन्दी माध्यम के शिक्षक की नियुक्ति पर आपत्ति
छत्तीसगढ़ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 जून। राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में स्टेट पूर्व माध्यमिक स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में संचालित करने का निर्णय लिया था, तब से इस स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में सीबीएसई पाठ्यक्रम में अध्यापन हो रहा है।
जिला प्रशासन द्वारा इस स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में पढ़े शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन अब युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत इस स्कूल में गणित विषय पढ़ाने एक हिन्दी माध्यम की शिक्षिका की नियुक्ति की गई है, जो स्वयं हिन्दी माध्यम स्कूल से पढ़ाई की और पूरा जीवन हिन्दी माध्यम स्कूल में बच्चों को गणित विषय पढ़ाई, वह भी सीजी बोर्ड पाठ्यक्रम, लेकिन अब उसे शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में गणित विषय सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है और आग्रह किया है कि शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढऩे और जानते हो ऐसे शासकीय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को ही नियुक्त किया जाए।
छत्तीसगढ़ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 जून। राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में स्टेट पूर्व माध्यमिक स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में संचालित करने का निर्णय लिया था, तब से इस स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में सीबीएसई पाठ्यक्रम में अध्यापन हो रहा है।
जिला प्रशासन द्वारा इस स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में पढ़े शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन अब युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत इस स्कूल में गणित विषय पढ़ाने एक हिन्दी माध्यम की शिक्षिका की नियुक्ति की गई है, जो स्वयं हिन्दी माध्यम स्कूल से पढ़ाई की और पूरा जीवन हिन्दी माध्यम स्कूल में बच्चों को गणित विषय पढ़ाई, वह भी सीजी बोर्ड पाठ्यक्रम, लेकिन अब उसे शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में गणित विषय सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है और आग्रह किया है कि शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढऩे और जानते हो ऐसे शासकीय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को ही नियुक्त किया जाए।