सरकारी कर्मचारियों की 52 मांगें अभी भी अधूरी:14 फरवरी को प्रदेशभर में तीसरे चरण का आंदोलन, पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मुद्दे

मध्य प्रदेश में शासकीय अधिकारी कर्मचारी निगम मंडल एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा 14 फरवरी को अपनी लंबित मांगों को लेकर तीसरे चरण का आंदोलन करेगा। यह आंदोलन प्रदेश के सभी जिलों में तहसील और ब्लॉक स्तर पर होगा, जहां 52 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर, तहसीलदार और जनपद सीईओ को सौंपा जाएगा। प्रमुख मांगों में 2016 से बंद पदोन्नति पुनः शुरू करना, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि, सभी विभागों में अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करना और नए शिक्षक संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देना शामिल हैं। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील पाराशर ने बताया कि यह आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण और गैर-राजनीतिक होगा। उल्लेखनीय है कि दूसरे चरण के आंदोलन में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से बिंदुवार चर्चा हो चुकी है और सभी मुद्दों पर कार्यवाही प्रगति पर है। इस आंदोलन में संयुक्त मोर्चा के सभी मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त संगठन हिस्सा लेंगे। प्रदेश संयोजक प्रमोद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष उदित भदोरिया सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारी आचार संहिता का पालन करेंगे और मुख्यालय छोड़ने के लिए उचित अनुमति लेंगे।