भोपाल में RGPV कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन:स्थायी नियुक्ति समेत 7 मांगों को लेकर कुलसचिव कार्यालय के बाहर नारेबाजी

भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में स्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कुलसचिव मोहन सेन के कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार, कर्मचारियों की सात प्रमुख मांगें लंबे समय से विचाराधीन हैं। कुलसचिव ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की बैठक होने के बाद प्रस्ताव भी तैयार कर कुलसचिव को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इस कारण कर्मचारियों में भारी असंतोष है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करना, स्थायी कर्मियों को नियमित करना, आउटसोर्स प्रथा को समाप्त करना, शासकीय कर्मचारियों के समान अवकाश सुविधा, पीएफ, बीमा और मेडिकल सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं। प्रदर्शन में अमर अहिरे, जगदीश शर्मा, शाजली इजहार सहित दर्जनों कर्मचारी शामिल हुए। कुलसचिव द्वारा लिखित आश्वासन के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

भोपाल में RGPV कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन:स्थायी नियुक्ति समेत 7 मांगों को लेकर कुलसचिव कार्यालय के बाहर नारेबाजी
भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में स्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कुलसचिव मोहन सेन के कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार, कर्मचारियों की सात प्रमुख मांगें लंबे समय से विचाराधीन हैं। कुलसचिव ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की बैठक होने के बाद प्रस्ताव भी तैयार कर कुलसचिव को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इस कारण कर्मचारियों में भारी असंतोष है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करना, स्थायी कर्मियों को नियमित करना, आउटसोर्स प्रथा को समाप्त करना, शासकीय कर्मचारियों के समान अवकाश सुविधा, पीएफ, बीमा और मेडिकल सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं। प्रदर्शन में अमर अहिरे, जगदीश शर्मा, शाजली इजहार सहित दर्जनों कर्मचारी शामिल हुए। कुलसचिव द्वारा लिखित आश्वासन के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।