मध्य प्रदेश में डॉक्टरों का चरणबद्ध आंदोलन शुरू:शाजापुर में काली पट्टी बांधकर किया काम, 25 फरवरी से प्रशासनिक असहयोग की चेतावनी
मध्य प्रदेश में डॉक्टरों का चरणबद्ध आंदोलन शुरू:शाजापुर में काली पट्टी बांधकर किया काम, 25 फरवरी से प्रशासनिक असहयोग की चेतावनी
मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुरुवार को डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। जिला अस्पताल के डॉक्टर जायसवाल के अनुसार, शासकीय-स्वशासी चिकित्सक महासंघ का आंदोलन 20 फरवरी से शुरू हुआ है। 20 और 21 फरवरी को काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 22 फरवरी को आधे घंटे का टोकन विरोध प्रदर्शन होगा। इस दौरान चिन्हित अस्पतालों पर अमानक दवाइयों की सांकेतिक होली जलाई जाएगी। 24 फरवरी को प्रदेशव्यापी सामूहिक उपवास के साथ एक घंटे का विरोध प्रदर्शन होगा। 25 फरवरी से प्रदेशव्यापी प्रशासनिक असहयोग आंदोलन शुरू होगा। डॉक्टरों की प्रमुख मांगों में शामिल हैं: - उच्च स्तरीय समिति का गठन और चिकित्सकीय विषयों के निर्धारण में महासंघ की भागीदारी - चिकित्सा शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ - समयमान वेतन और डीएसीपी का लाभ एक माह में देने की मांग - प्रशासनिक पदों पर वरिष्ठता के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति - सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिशों का क्रियान्वयन
मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुरुवार को डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। जिला अस्पताल के डॉक्टर जायसवाल के अनुसार, शासकीय-स्वशासी चिकित्सक महासंघ का आंदोलन 20 फरवरी से शुरू हुआ है। 20 और 21 फरवरी को काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 22 फरवरी को आधे घंटे का टोकन विरोध प्रदर्शन होगा। इस दौरान चिन्हित अस्पतालों पर अमानक दवाइयों की सांकेतिक होली जलाई जाएगी। 24 फरवरी को प्रदेशव्यापी सामूहिक उपवास के साथ एक घंटे का विरोध प्रदर्शन होगा। 25 फरवरी से प्रदेशव्यापी प्रशासनिक असहयोग आंदोलन शुरू होगा। डॉक्टरों की प्रमुख मांगों में शामिल हैं: - उच्च स्तरीय समिति का गठन और चिकित्सकीय विषयों के निर्धारण में महासंघ की भागीदारी - चिकित्सा शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ - समयमान वेतन और डीएसीपी का लाभ एक माह में देने की मांग - प्रशासनिक पदों पर वरिष्ठता के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति - सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिशों का क्रियान्वयन