टाइगर रिजर्व में सागौन की कटाई, 120 नग लट्ठे जब्त:पुरैना बीट में तस्करों ने कटाई कर रखी थी लकड़ी, टीम ने दबिश देकर पकड़ी
सागर के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की पुरैना बीट में सागौन की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। लकड़ी तस्कर सागौन की कटाई कर जंगल में छिपाकर रख रहे थे। मौका मिलते ही वह परिवहन कर बाहर ले जाते थे। इसी बीच वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली। सूचना पर टीम गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी जब्त की गई। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की नौरादेही रेंज की पुरैना बीट में वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से संग्रहित करीब 120 नग लकड़ी (लगभग 6 घन मीटर) सागौन और अन्य प्रजाति की लकड़ी जब्त की है। शुक्रवार को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। डीएफओ रजनीश सिंह ने बताया कि मामले में वन विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आमजन वन और वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करें। किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें।
News Desk
26
सागर के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की पुरैना बीट में सागौन की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। लकड़ी तस्कर सागौन की कटाई कर जंगल में छिपाकर रख रहे थे। मौका मिलते ही वह परिवहन कर बाहर ले जाते थे। इसी बीच वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली। सूचना पर टीम गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी जब्त की गई। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की नौरादेही रेंज की पुरैना बीट में वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से संग्रहित करीब 120 नग लकड़ी (लगभग 6 घन मीटर) सागौन और अन्य प्रजाति की लकड़ी जब्त की है। शुक्रवार को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। डीएफओ रजनीश सिंह ने बताया कि मामले में वन विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आमजन वन और वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करें। किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें।
