नरसिंहपुर में कलेक्टर को मिले तीन ज्ञापन:गौवंश संरक्षण, अतिक्रमण हटाने और बेघरों को पट्टे देने की मांग
नरसिंहपुर में कलेक्टर को मिले तीन ज्ञापन:गौवंश संरक्षण, अतिक्रमण हटाने और बेघरों को पट्टे देने की मांग
नरसिंहपुर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को तीन अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। ये ज्ञापन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम संबोधित थे। कार्यकर्ताओं ने जिले की सभी तहसीलों में गोचर भूमि और ग्राम पंचायत के तालाबों से अतिक्रमण हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि बेसहारा गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। इससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। गौशालाओं में भी उचित व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर बेघरों को आवासीय पट्टे देने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं के अनुसार, जिले की कई ग्राम पंचायतों की करीब 700 एकड़ शासकीय भूमि पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा है। यहां अवैध खेती की जा रही है। मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में गाडरवारा तहसील के ग्राम बरेली का मुद्दा उठाया गया। यहां 294.15 हेक्टेयर शासकीय चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा है। भूमाफियाओं ने नलकूप खोदकर गन्ना व मक्का की खेती शुरू कर दी है। नदी जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से शासकीय भूमि और तालाबों से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। साथ ही गोचर भूमि का संरक्षण और गौवंशों की देखभाल के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा है। ज्ञापन देते समय सामाजिक कार्यकर्ता बाबू पटेल, रितेश कौरव, चंद्रभान बड़कुर, देवेंद्र दुबे, अंशिका दुबे, भरत कौरव, चंद्रकुमार सुरैया, मकरंद, सोहन कहार, लीलाधर, समीर खान आदि मौजूद रहे।
नरसिंहपुर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को तीन अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। ये ज्ञापन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम संबोधित थे। कार्यकर्ताओं ने जिले की सभी तहसीलों में गोचर भूमि और ग्राम पंचायत के तालाबों से अतिक्रमण हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि बेसहारा गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। इससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। गौशालाओं में भी उचित व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर बेघरों को आवासीय पट्टे देने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं के अनुसार, जिले की कई ग्राम पंचायतों की करीब 700 एकड़ शासकीय भूमि पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा है। यहां अवैध खेती की जा रही है। मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में गाडरवारा तहसील के ग्राम बरेली का मुद्दा उठाया गया। यहां 294.15 हेक्टेयर शासकीय चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा है। भूमाफियाओं ने नलकूप खोदकर गन्ना व मक्का की खेती शुरू कर दी है। नदी जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से शासकीय भूमि और तालाबों से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। साथ ही गोचर भूमि का संरक्षण और गौवंशों की देखभाल के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा है। ज्ञापन देते समय सामाजिक कार्यकर्ता बाबू पटेल, रितेश कौरव, चंद्रभान बड़कुर, देवेंद्र दुबे, अंशिका दुबे, भरत कौरव, चंद्रकुमार सुरैया, मकरंद, सोहन कहार, लीलाधर, समीर खान आदि मौजूद रहे।